गैस एजेंसियो व विभागीय अधिकारीयों की मिलीभगत से हो रही कालाबाजारी

रिपोर्ट – सद्दाम हुसैन देवरिया

       देवरिया: (उ0प्र0) देवरिया जिले के भाटपार रानी क्षेत्र मे भ्रष्टाचार विरोधी अवैध धन उगाही रोकने की सरकार चाहे जितनी भी प्रयास कर लें बिचौलिए इसे खत्म होने नहीं देंगे । एक तरफ लगातार बढ़ रही महंगाई से निजात पाने के लिए शासन, प्रशासन
लगातार प्रयास कर रहा है तो वहीं बिचौलिए मौके का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे । उज्जवला योजना के तहत केंद्र सरकार ने हर घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाने का लक्ष्य रखा और यह योजना सफल भी हुआ इसी क्रम में सि ए सी जनसेवा केंद्र के माध्यम से गैस वितरक बनाकर गांव के लोगों तक आसानी से गैस पहुंचे इसके तहत कार्य किया गया जिसमे कुछ मानक तय
किए गए उसके अनुसार एक सि ए सी केंद्र संचालक किसी एजेंसी से अपना एग्रीमेंट करवाकर उसी कंपनी का मात्र सात सिलेंडर रखकर ग्रामीण इलाकों में तय कीमत ही पर बेच सकता है । लेकिन लगभग सभी संचालक जिन्होंने इस कार्य को शुरू किया है वे लोग फायदा उठा रहे हैं एकतरफ मनमाने दामों पर सिलेंडर बेचा व भरा जा रहा है वहीं एंग्रीमेंट एक कंपनी का होने के बावजूद इन
लोगों ने लगभग सभी कंपनियों का सिलेंडर रखकर मुंहमांगे दाम पर गैस बेच रहे हैं । वहीं इनको सप्लाई दे रही एजेंसियों ने भी गैस ब्लैक करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं वहीं भवानी छापर बजार व आस पास के चौराहों पर रिहायशी जगहों पर पचासों भरे गैस सिलेंडर रखकर इन लोगों ने मिनी गोदाम बना रखा है जहां न तो आग लगने की स्थिति में कोई आग बुझाने का उपकरण है
और न ही इनको किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने का कोई ट्रेनिंग दिया गया है। वहीं किसी भी कंपनी के द्वारा वजन करके या रसीद देकर उपभोक्ता को गैस सप्लाई नहीं दी जाती है यहां तक की ज्यादेतर घरेलू गैस तो दुकानदारों को बगैर किसी पासबुक के दे दिए जाते हैं जहां कमर्शियल सिलेंडर का प्रयोग होना चाहिए वहां घरेलू सिलेंडर एजेंसियों व सि ए सी केंद्र संचालकों द्वारा
धड़ल्ले से मनमाने दाम पर बेचा जा रहा है साथ ही किसी भी कंपनी के ग्राहक को अन्य किसी कंपनी का सिलेंडर देने की प्रक्रिया भी धड़ल्ले से चल रही है जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्प लाइन व जनसुनवाई पोर्टल के साथ ही भारत पेट्रोलियम के अधिकारिक साइट पर कि गई है वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मनमाने दाम पर यदि लगाम नहीं लगी तो जिलाधिकारी महोदय व मुख्यमंत्री तक इसकी शिकायत की जाएगी।