विकास कार्यक्रमों में शिथिलता बर्दाश्त नहीं-जिलाधिकारी

ब्यूरो रिपोर्ट में नफीस अहमद खान

श्रावस्ती। 11 अगस्त 2020

जिले के विकास हेतु विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाये जा रहें विकास कार्यक्रमो में तेजी लाई जाए और यह भी ध्यान रखा जाए कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रह जाय। इसके अलावा निर्माणाधीन विकास कार्यो को भी संबंधित विभागीय अधिकारी अपने देख-रेख में गुणवत्तापूर्ण ढ़ग से समय से पूरा कराये। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उक्त निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार मे विकास कार्र्याे की विभागवार गहन समीक्षा करने के दौरान जिलाधिकारी सुश्री यशु रुस्तगी ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिया है। उन्होंने जोर देते हुए कहां कि निर्माणाधीन विकास कार्यो को शिथिल गति से कराने से वे निश्चित समय पर पूरे नहीं हो पाते है। जिससे उनकी लागत में भी बढ़ोत्तरी होने की प्रबल संभावना रहती है। निर्धारित समय पर निर्माणाधीन विकास कार्य पूरा न होने पर सरकार के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक भार बढ़ जाता है। इसलिए संबंधित विभागों/कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी निर्माणाधीन विकास कार्यो निरन्तर माॅनिटिर्रिंग कर गुणवत्ता के साथ कार्य को समय से पूरा करावें।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि समय से संस्थागत प्रसव वाली महलाओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि रुपये 1400.00 का भुगतान नही किया जा रहा है, वहीं टीकारण में भी लक्ष्य के सापेक्ष कम उपलब्धि होने पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारी को तत्काल सुधार का निर्देश देने के साथ जननी सुरक्षा योजना के भुगतान का पूरा ब्यौरा तलब किया है।
विद्युत विभाग के समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 04 ट्रांसफार्मर 03 दिन से खराब है इसे दुरुस्त कराने के साथ ही विद्युत आपूर्ति रोस्टर के मुताबिक न होने के कारण अधिशासी अभियन्ता को सुधार लाने की नसीहत दी है। वहीं उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली बिजली समस्याओं व शिकायतों को सुनकर समय से निस्तारित किये जाने का भी निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि इस योजना हेतु पात्र  194256 किसान है, जिनमे से चैथी किस्त 89551 किसानों के खातों में तथा पांचवी किस्त 65605 किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। इस प्रकार अभी तक कुल किस्त मिलाकर 12510.90 लाख रुपये वितरण किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को किसानों हेतु खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।
जल निगम द्वारा जिले में निर्माण कराई गई पाइप पेय जल योजनाओं का सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने पंचायत विभाग को निर्देश दिया है कि जिले में कितने हैंड पम्प रीबोर कराया गया है वह कितने हैंड पम्प है, की सूचना उपलब्ध कराये।
कन्या  सुमन्गला योजना की समीक्षा के दौरान  यह पाया गया कि खण्ड विकास अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी के स्तर पर सत्यापन हेतु कई आवेदन लंबित है। इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सभी लंबित आवेदनों का सत्यापन तत्काल करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है।
सिंचाई विभाग के समीक्षा के दौरान 04 राजकीय नलकूप खराब पाये जाने पर जिलाधिकारी ने तत्काल खराब नलकूपों को ठीक कराने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय स्वयं सहायता समूह गठन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहां कि गांव में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अधिक से अधिक समूहों का गठन कराया जाए और उन्हें समय से लोन भी मुहैया कराई जाए ताकि समूहों के लोगों को लाभ मिल सकें। इस दौरान जिलाधिकारी ने तमाम विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की गहन समीक्षा की और लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक का संचालन मुख्य विकास अधिकारी कुमार हर्ष ने किया।
उक्त बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी ए0पी0 यादव, जिला विकास अधिकारी वी0के0 तिवारी, डी0सी0 मनरेगा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नरेन्द्र कुमार कुशवाहा, डी0आई0ओ0एस0, बी0एस0ए0, डी0पी0आर0ओ0, डी0पी0ओ0, समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी सहित तमाम विभागों के अधिकारी उपस्थित रहें।

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