केंद्रीय बजट 2023-24 देश में एक बड़ा बदलाव लाएगा

रिपोर्ट – सद्दाम हुसैन देवरिया

गरीब वर्ग सहित देश के सभी वर्गों को लाभान्वित करेगा

  देवरिया: (उ0प्र0) देवरिया जिले मे केंद्रीय बजट 2023-24 देश में एक बड़ा बदलाव लाएगा और गरीब वर्ग सहित देश के सभी वर्गों को लाभान्वित करेगा।इस बजट में एक विशिष्टता है क्योंकि इसमें अगले 100 वर्षों का विजन है।बजट न केवल देश के लोगों का कल्याण करेगा बल्कि ग्रामीणों, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के जीवन का उत्थान करेगा।यह बजट सूक्ष्म स्तर से शुरू होने वाली वित्तीय वृद्धि का लक्ष्य रखेगा।बजट का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना है। अन्य सरकारों के विपरीत, मोदी सरकार देश का विकास करने को प्राथमिकता देती है।अमृत काल के इस बजट ने भारत के उज्जवल भविष्य का मजबूत आधार तैयार किया है।इस बजट से देश के सभी क्षेत्रों और हर राज्य के लोगो को फायदा होगा।बजट में गरीबों,किसानों,नौजवानों,महिलाओं सभी के लिये बहुत कुछ है।यह बजट देश को आगे ले जाने वाला बजट है।
केंद्रीय बजट 2023-24 के पूर्ण बजट में मोदी सरकार ने कुछ ऐसे उपायों पर ध्यान केंद्रित किया, जो पूंजीगत व्यय खर्च का विस्तार करते हैं और हरित विकास, युवा शक्ति और समावेशी विकास सहित विभिन्न प्राथमिकताओं में बंधे हैं।केंद्रीय बजट 2023-24 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि 7% रहने का अनुमान है, जो “सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।”
*केंद्रीय बजट 2023-24 का आकार*
बजट अनुमान 2023-24 में कुल व्यय `45,03,097 करोड़ (45.03 लाख करोड़) अनुमानित है, जिसमें से कुल पूंजीगत व्यय `10,00,961 करोड़ (10 लाख करोड़) है। बजट 2023-24 बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की निरंतर मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे संशोधित अनुमान 2022-23 की तुलना में पूंजीगत व्यय में 37.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
बजट अनुमान 2023-24 में प्रभावी पूंजीगत व्यय 13,70,949 करोड़ (13.71 लाख करोड़) है, जो संशोधित अनुमान 2022-23 की तुलना में 30.1 प्रतिशत अधिक है।
*किसानों के लिए बजट*
किसानों के लिए केन्द्र सरकार ने बजट में श्री अन्न योजना लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके तहत मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि दुनिया में मंदी के माहौल में भी भारत की आर्थिक ग्रोथ 7 फीसदी तक रहने का अनुमान है। यह भारत के लिए बड़ी सफलता है।देश की इकॉनमी का आकार बढ़ा है और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं।यह अमृतकाल का पहला बजट है। बीते कुछ सालों में हमने इकॉनमी को मजबूत करने के लिए जो नींव रखी थी, अब उस पर मजबूत इमारत खड़ा करने का मौका है।
श्री अन्न योजना के तहत बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मिलेट्स के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा मिलेट्स संस्थान की भी हैदराबाद में स्थापना की जाएगी। बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर वर्ष 10 हजार करोड़ रुपये की रकम जारी की जाएगी।
*बजट 2023 में स्वास्थ्य से लेकर आवास तक*
बजट 2023 में सरकार ने स्वास्थ्य से लेकर आवास तक कई योजनाओं में बड़े स्तर पर खर्च करेगी। फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास में सरकार 1250 करोड़ रुपये खर्च करेगी। जल जीवन मिशन के मामले में यह आंकड़ा 70 हजार करोड़ रुपये है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण (FAME) में 5172 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना में 79,590 करोड़ रुपये, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में 5943 करोड़ रुपये, पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 2491 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
*बजट 2023 में बुजुर्गों से महिलाओं तक को फायदा*
नेशनल फाइनेंशियल इन्फर्मेशन रजिस्ट्री के जरिए उधार व्यवस्था को बेहतर करने और आर्थिक स्थिरता के लिए रजिस्ट्री को स्थापित किया जाएगा। वहीं, सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर की मदद से सरकार कंपनीज एक्ट के तहत प्रशासनिक कार्य में तेजी लाने के लिए इसे स्थापित करेगी।
महिला सम्मान बचत पत्र में महिलाओं को वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम का फायदा मिलेगा है। इसके तहत दो साल के लिए महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं, जहां 7.5 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा। इसके अलावा आंशिक रूप से राशि निकाली भी जा सकेगी।
*रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपये*
केंद्रीय सरकार ने बजट 2023 में रक्षा बजट में इजाफा किया है। सरकार ने रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इससे पहले यह आंकड़ा 5.25 लाख करोड़ रुपये था।इसके अलावा सरकार बड़े स्तर पर सैन्य उपकरण खरीदने की तैयारी कर रहा है।
*किफायती घर मुहैया*
मोदी जी की सरकार द्वारा बजट में लोगों को किफायती घर मुहैया करने के लिए बड़ी घोषणा की गयी है।अब पीएम आवास योजना के लिए बजट को 66 फीसदी बढ़ाया गया है। अब इसका फंड 79 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा कर दिया गया है। वहीं शहरी विकास पर सालाना 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शहरों और कस्बों में पूरी तरह से मशीनी पद्धति से सफाई की जाएगी।
*पहली बार महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत*
महिला सशक्तिकरण को प्रतिबद्ध केन्द्र की नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना का ऐलान बजट में किया है। इस स्कीम के तहत महिलाएं दो साल दो लाख रुपये का निवेश कर सकेंगी। इस जमा पर टैक्स में छूट मिलेगी और 7.5 फीसदी का रिटर्न मिलेगा। महिलाओं के लिए यह अपनी तरह की पहली स्कीम है।
*नये टैक्स स्लैब से लोगो को मिलेगा फायदा*
नई टैक्स व्यवस्था में कुल 7 लाख रुपये तक की कमाई वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा टैक्स स्लैब की संख्या अब 7 से घटाकर 5 ही कर दी गई है। पहला स्लैब 3 से 6 लाख तक का होगा, जिसमें 5 फीसदी टैक्स देना होगा। इसके अलावा दूसरा स्लैब 6 से 9 फीसदी का होगा, जिसमें 10 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं तीसरा स्लैब 9 से 12 लाख का होगा, जिस पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख तक की कमाई पर 20 फीसदी टैक्स लागू होगा। वहीं इससे अधिक की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लागू होगा।
*गरीबों को राशन, किसानों को मदद*
कोरोना काल में केंद्र सरकार ने तय किया कि कोई भी भूखा न सोए। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। इसके अलावा 14 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मदद दी गई है। कोरोना काल में 80 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को 28 महीने से मुफ्त राशन दिया जा रहा है।प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ते हुए 1.97 लाख रुपये हो गई है।
*रेलवे के लिए जारी हुआ 2.4 लाख करोड़ का बजट*
रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75000 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया जाएगा। रेलवे में 100 नई अहम योजनाओं की शुरुआत की जाएगी।
*सभी मंत्रालय को मिला हिस्सा*
●रक्षा मंत्रालय- 5.94 लाख करोड़ रुपये
●सड़क परिवहन और राजमार्ग- 2.70 लाख करोड़ रुपये
●रेल- 2.41 लाख करोड़ रुपये
●उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण- 2.06 लाख करोड़ रुपये
●गृहमंत्रालय- 1.96 लाख करोड़ रुपये
●रसायन और उर्वरक मंत्रालय- 1.78 लाख करोड़ रुपए
●ग्रामीण विकास मंत्रालय- 1.60 लाख करोड़ रुपये
●कृषि और किसान कल्याण- 1.25 लाख करोड़ रुपये
●संचार- 1.23 लाख करोड़ रुपये